नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शुक्रवार (14 दिसंबर) को घोषणा की कि दिल्ली सरकार महिलाओं को 1,000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करने वाली योजना, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, अगले 7 से 10 दिनों में शुरू हो जाएगी। इस योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, और पंजीकरण की प्रक्रिया पर सरकार काम कर रही है।
महिलाओं को मिलेगी 1,000 रुपये की मासिक सहायता
मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। आतिशी ने यह भी बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत 31 मार्च 2025 से पहले इस योजना के तहत महिलाओं को एक या दो किस्तें मिल जाएंगी।
आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले बृहस्पतिवार को इस योजना की शुरुआत का ऐलान किया था। साथ ही उन्होंने यह वादा किया था कि यदि उनकी पार्टी फिर से सत्ता में आती है तो इस योजना की राशि को बढ़ाकर 2,100 रुपये कर दी जाएगी।
महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजना
आतिशी ने कहा, “यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है और यह सरकार के वादे को पूरा करती है। हमने महिलाओं को 1,000 रुपये की सहायता देने का अपना वादा पूरा किया है। विपक्ष द्वारा इस पहल को रोकने के सभी प्रयासों के बावजूद हम इसे सफलतापूर्वक लागू करने में सफल हुए हैं।”
उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर न रहें।
किन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ?
मुख्यमंत्री आतिशी ने स्पष्ट किया कि इस योजना का लाभ कुछ विशेष श्रेणियों की महिलाओं को नहीं मिलेगा। यह महिलाएं हैं:
.वर्तमान या पूर्व स्थायी सरकारी कर्मचारी
.सांसद, विधायक या पार्षद
.पिछले वित्तीय वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाली महिलाएं
.जो महिलाएं पहले से ही किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त कर रही हैं
आतिशी ने कहा कि इन महिलाओं को इस योजना के तहत कोई भी वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।
आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री आतिशी ने योजना के उद्देश्य को बताते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज में एक समान स्थिति देना है। दिल्ली सरकार की यह योजना महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकती है।
इस योजना की शुरुआत से दिल्ली सरकार ने एक बार फिर अपने समर्थन और योजना के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ाए हैं, और इससे दिल्ली की महिलाएं अपने जीवन में बदलाव महसूस कर सकती हैं।
